नई दिल्ली: आम्रपाली और जेपी इंफ्राटेक के प्रोजेक्ट्स में जिन खरीदारों का पैसा लगा है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात आई है. अब इस प्रोजेक्ट्स को सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (NBCC) अपने हाथ में ले कर इस प्रोजेक्ट में कार्य कर सकती है. अब इस अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी एनबीसीसी अपने ऊपर ले सकती है.
बिजनेस टुडे की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार, एनबीसीसी अब इन दोनों प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगी और उन्हें पूरा करने का दायित्व निभाएगी. बता दें कि एनबीसीसी यह सुनिश्चित करेगी कि ये अधूरे प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द पूरे हों और घर बोनाफाइड ऑनर्स को सौंप दिए जाएं. जबकि इस सबके लिए एनबीसीसी ने एस्क्रो अकाउंट के जरिये वित्तीय मामलों पर पूरा नियंत्रण मांगा है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी की जिम्मेदारी मौजूदा प्रमोटर्स के पास ही रहेगी. कुछ मामलों में यह जिम्मेदारी इन्सॉलवेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) को भी मिलेगी. आपको बता दें कि इसी महीने की शुरू में आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट को एक प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव में लिखा था कि हमने सरकार को एक प्रपोजल सौंपा है. इसमें हमने सरकार से गुहार की है कि वह इस अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एनबीसीसी की मदद दिलवाएं.
इस मामले में एनबीसीसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट की भूमिका निभाएगी. इस दौरान एनबीसीसी यह कथित तौर पर सुनिश्चित करेगी कि थर्ड पार्टी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हिस्सा बनाकर इसे पूरा करवाए. इस मामले पर जस्टिस अरुण मिश्रा और यूयू ललित की बेंच ने आम्रपाली ग्रुप से प्रपोजल की सभी डिटेल सौंपने को कहा था. जिसके लिए कोर्ट ने दस दिन का समय दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने ग्रुप से 2008-2009 से अब तक लिए गए प्रोजेक्ट्स की पूरी वित्तीय जानकारी मांगी थी.
