केंद्रीय सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागु करने के लिए तैयार हो गई हैं। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इज़ाफा होगा। उम्मीद की जा रही है की इस साल त्योहारों के समय केंद्र सरकार अपना फैसला सुना सकती हैं।
काफी वक्त से हो रही है बात
केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढाने को लेकर विचार विमर्श काफी समय से हो रहा हैं। काफी बारी तो खुद केन्द्रीय कर्मचारियों नें अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया हैं। इस फैसले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है की सरकार चाहती है 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर से अधिक के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। इसके लिए वित्तिय जानकारों की राय ली जा रहीं हैं।
जनवरी 2016 में बढ़ा था 14 फीसदी वेतन
जनवरी 2016 में केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में 14 फीसदी के दर से बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि कर्मचारी इस बढ़ोतरी से खुश नहीं थे क्योंकि कर्मचारियों का कहना था की मंहगाई के मुकाबले सैलरी कम बढ़ी हैं। इसलिए कर्मचारी काफी वक्त से फिटमेंट फैक्टर को लेकर सरकार से सिफारिशे कर रहे हैं।
50 लाख कर्मचारी कर रहे हैं इंतज़ार
7 वे वेतन आयोग के लिए लगभग 50 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहें हैं। इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार को अपना खजाना खाली करना पड़ेगा। पिछले काफी वक्त से सरकार नें 50 लाख कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों के कर्मचारियों की सैलरी में 56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई हैं। जून 2018 की शुरुआत में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार नें गांवों में तैनात पोस्टल सर्विस के स्टाफ का वेतन 56 फीसदी बढाने का ऐलान किया था।
