सुभासपा प्रमुख और यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि समाजवादी पार्टी में टूट तय है। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव नई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और बगावत का नेतृत्व बलिया से होगा। राजभर ने रामगोपाल यादव पर भी तीखे हमले किए और 17 जून की घटना को इसका आधार बताया।
अयोध्या में राम मंदिर के दान और चढ़ावे में कथित गबन का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बैठाई गई है। CM योगी आदित्यनाथ ने 19 जून 2026 को रुदौली की जनसभा में लोगों से 15 दिन इंतजार और बेवजह बयानबाजी न करने की अपील की, और कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
ललितपुर जिले के सीएचसी तालबेहट की मेटरनिटी विंग में प्रसूताओं के परिजनों ने प्रसव के नाम पर प्रति प्रसव तीन हजार रुपये की अवैध वसूली का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार, राशि न देने पर मारपीट भी की गई। इसी जिले में 50 वर्षीय गरीबदास व एक 55 वर्षीय महिला के शव कब्जे में लिए गए हैं।
दिल्ली सरकार के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को डीटीसी और कलस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए वैध एडमिट कार्ड दिखाना जरूरी होगा। सरकार के मुताबिक यह कदम परीक्षा केंद्रों तक छात्रों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने और परिवहन संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए उठाया गया है।
लोक निर्माण विभाग ने बदायूं से चंदौसी तक 56 किलोमीटर लंबे मुरादाबाद-फर्रुखाबाद हाईवे के चौड़ीकरण का 180 करोड़ रुपये का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा है। सात मीटर चौड़ी सड़क को दस मीटर किया जाएगा। प्रस्ताव दो भागों में बंटा है। पेड़ों की कटाई के बदले दस गुना पौधे लगाए जाएंगे। मंजूरी इसी वित्तीय वर्ष में संभव है।
एम्स ट्रॉमा सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में घायल कार सवारों में 69% ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, जो पिछले वर्ष 46% था। बिना सीट बेल्ट ड्राइवरों का अनुपात भी 19% से बढ़कर 40% हुआ। कुल 19,472 दुर्घटना मामले दर्ज, जिनमें 77% दोपहिया सवार थे। डॉ. कामरान फारूक ने सीट बेल्ट के महत्व पर जोर दिया।
आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजकर 2021-22 से 2025-26 तक के दान-खर्च का ब्योरा तीन दिन में मांगा है। सपा नेता पवन पांडे ने करीब 7-7.5 करोड़ गबन का आरोप लगाया, जिसे चंपत राय ने खारिज किया। यूपी सरकार ने एसआईटी बनाकर पूछताछ शुरू की।
