मंगलवार, 10 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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झारखंड: आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले की अब CBI जांच होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान

झारखंड की मुखर आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए…

झारखंड: आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले की अब CBI जांच होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान
(फोटो: IANS)

झारखंड की मुखर आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार रात एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह फैसला निशा भगत की मौत को लेकर बढ़ते राजनीतिक दबाव और विभिन्न संगठनों की मांगों के बाद आया है। निशा ने 6 नवंबर को फेसबुक लाइव के दौरान फांसी लगा ली थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

घटना और FIR

रांची के पिठोरिया की रहने वाली निशा ने मौत से पहले फेसबुक पर एक लाइव वीडियो बनाया था, जिसमें वे काफी भावुक और परेशान दिख रही थीं। उन्होंने जमीन माफिया के खिलाफ अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए खुद को बदनाम किए जाने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। वीडियो में उन्होंने पुलिस-प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और खुद को अकेला बताते हुए अपने माता-पिता को होने वाले दुख का भी जिक्र किया था। इस मामले में निशा के पिता ने पिठोरिया थाने में अजय तिर्की, ज्योत्स्ना केरकेट्टा और थानेदार सतीश कुमार पांडेय के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। पहले मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था।

कौन थीं निशा भगत?

निशा भगत आदिवासी अधिकारों और सरना धर्म से जुड़े मुद्दों पर एक जानी-मानी आवाज थीं। उन्होंने पिछले साल सरना धर्म के मुद्दे पर विरोध जताते हुए अपना सिर मुंडवा लिया था। वह राजनीति में भी सक्रिय थीं और 2024 में गुमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी थीं।

CBI जांच की मांग

निशा की मौत के बाद से ही भाजपा, आजसू और कई आदिवासी संगठन लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने उनके परिवार से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की थी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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