केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई है। इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना में टमाटर, प्याज व आलू के साथ ही सभी फल व सब्जियों के अधिक उत्पादन होने पर बाजारों में परिवहन के माध्यम से भेजने पर कुल लागत का 50 फीसद अनुदान के रूप में किसानों को मिलेगा। यहीं नहीं इस योजना का लाभ उन किसानों को भी मिलेगा जो फल या सब्जी को कोल्ड स्टोरेज में या अन्य किसी वेयरहाउस में भंडारित करेंगे। उनके लिए भंडार शुक्ल की कुल लागत का 50 फीसद अनुदान की व्यवस्था की गई है।
किसानों को खेती कार्य में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार निरंतर ही प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सब्जी के किसानों के लिए सरकार ने एक बेहतर योजना बनाई है। इसके तहत अगर किसान टमाटर, प्याज, आलू के साथ फल व सब्जियों के अधिक (सरप्लस) उत्पादन बाजार में ले जाना चाहते हैं तो उनको सरकार की ओर से भाड़े का 50 फीसद अनुदान मिलेगा। यही नहीं फल व सब्जी को शीतगृह या वेयर हाउस में भंडारित करने पर भी इस सुविधा का लाभ मिलेगी।
योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, एफपीओ, सहकारी समितियां, व्यक्तिगत किसान, लाइसेंसधारी कमीशन एजेंट, निर्यातक, राज्य विपणन संघ व प्रोसेसिंग एवं विपणन के फुटकर व्यवसायी इस योजना का लाभ पा सकते हैं।
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार चिन्हित केंद्र में होने वाली फल, सब्जी का मूल्य यदि गत तीन वर्षों से औसत बाजार मूल्य से कम हो या फिर गत वर्ष के औसत बाजार मूल्य से 15 फीसद कम हो। इसके साथ ही केंद्र, राज्य सरकार द्वारा विशेष समय के लिए निर्धारित बेंच मार्क मूल्य से कम होने पर परिवहन, भंडारण पर अनुदान देय होगा।
जिला उद्यान अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि जो किसान या पात्र संस्थाएं आपरेशन ग्रीन योजना का लाभ पाना चाहती हैं उनको योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस साल सब्जी के दाम बहुत कम हो गए थे। ऐसे में इस योजना के तहत भाड़े व भंडारण की कुल लागत का 50 फीसद अनुदान अधिकतर किसानों को मिल सकता है।
देश मे हर साल होने वाली सब्जियों के भाव मे भारी उतार-चड़ाव तथा दलालों का फसल को रोक कर रखने से होने वाली समस्या के निवारण के लिए यह Operation green Project काम करेगा | और साथ ही किसान लगभाग पूरे साल फसल को एक समान भाव पर बेच सकेगा ,एव उपभोक्ता भी सब्जियों के भाव मे ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा |
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