मध्य प्रदेश के 12 ज़िलों पर सूखे का संकट, मोहन कैबिनेट ने किसानों की मदद का लिया फैसला

मध्य प्रदेश के 12 जिले इस साल सूखे की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ सामान्य से 20% कम बारिश दर्ज की गई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य की मोहन सरकार ने किसानों को हरसंभव मदद देने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और प्रभावित किसानों के लिए ज़रूरी कदम उठाने पर सहमति बनी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि बुवाई के समय भी यही हालात बने रहे, तो इन 12 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है और किसानों की हर ज़रूरत को पूरा करना उसकी प्राथमिकता है।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

सिंचाई परियोजनाओं को मिली रफ़्तार: किसानों को राहत देने के साथ-साथ कैबिनेट ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बड़े फैसले लिए। छिंदवाड़ा, मुरैना और सागर की सिंचाई परियोजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कुल 3,378.69 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स को मिला, जिसके लिए 2,611.13 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। इस परियोजना का लक्ष्य 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से पानी पहुँचाना है। वहीं, सागर की पंचमनगर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के लिए 39.41 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

विभिन्न विभागों के लिए बजट आवंटन: बैठक में अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई।

• पर्यावरण संरक्षण: कैम्पा निधि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यों में तेजी लाने के लिए 2,050.03 करोड़ रुपए के उपयोग को मंजूरी दी गई।
• स्वास्थ्य सेवाएं: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1,743.58 करोड़ रुपए आवंटित किए गए ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बिना रुके चलती रहें।
• समाज कल्याण: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के लिए 651.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली।

प्रशासनिक सुधार: प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर जैसे नवगठित जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) और नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई।

इनपुट: IANS