संसद में हंगामा: लोकसभा ने बिना चर्चा खनन संशोधन विधेयक पारित किया, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित

लोकसभा में बुधवार को विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना किसी बहस के पारित कर दिया गया। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जब यह विधेयक पेश किया जा रहा था, उस समय भी विपक्षी सांसद सदन के वेल में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा।

विपक्षी सांसदों की मुख्य मांग विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को पूरी तरह से वापस लेने की थी। इसी मुद्दे पर सदन में गतिरोध बना रहा। हंगामे के दौरान लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा।

विपक्ष की मांग और सरकार का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन को बताया कि सरकार नीट छात्रों के विरोध से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र का हवाला देते हुए कहा, "हम चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हैं और सदन के 80 प्रतिशत सदस्य भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर तुरंत चर्चा चाहते हैं।" उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपनी सीटों पर लौटकर सहयोग करने की अपील की।

इससे पहले दिन में, सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच स्वीकार कर लिया गया। जगदंबिका पाल ने इस कदम को विपक्ष की एक उपलब्धि बताया। इस जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे, और इसे शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित

अध्यक्षता कर रहे जगदंबिका पाल ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से सदन का वेल खाली करने का अनुरोध करते हुए कहा, "मैं चर्चा शुरू करवा दूंगा लेकिन आपसे अनुरोध है कि सदन का वेल खाली करें। सरकार और गृह मंत्री आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं।" हालांकि, जब विपक्षी सांसदों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा, तो सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

इनपुट: IANS