स्कूलों में हिजाब पर सांसद मेधा कुलकर्णी की राय, कहा — यूनिफॉर्म से होती है समानता, सुरक्षा भी अहम
भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस मुद्दे को स्कूल की सुरक्षा और…
भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने स्कूलों में हिजाब पहनने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने इस मुद्दे को स्कूल की सुरक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों को निर्धारित यूनिफॉर्म के नियमों का पालन करना चाहिए।
कुलकर्णी ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल यूनिफॉर्म का मूल उद्देश्य ही छात्रों के बीच समानता सुनिश्चित करना है, ताकि वे जाति और धर्म की पहचान से ऊपर उठकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने सही टिप्पणी की है कि हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे स्कूल में जरूरी नहीं माना जाना चाहिए।
सुरक्षा और परीक्षा में पारदर्शिता
सुरक्षा संबंधी चिंताओं का जिक्र करते हुए कुलकर्णी ने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्रा स्कूल में पंजीकृत है और उसकी जगह चेहरा ढककर कोई दूसरा व्यक्ति परिसर में आ जाता है, तो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसी तरह, उन्होंने परीक्षा व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी छात्र की जगह कोई और व्यक्ति परीक्षा देने पहुंच जाए तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन होगा। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में पहचान सुनिश्चित करने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वहां हिजाब पहनने को गैरकानूनी ठहराया जाना चाहिए।
अन्य मुद्दों पर भी रखी राय
मेधा कुलकर्णी ने मालेगांव महानगरपालिका के डिप्टी मेयर के केबिन में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने पर भी अपनी असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को यह तय करना चाहिए कि वे भारतीयों के हित में काम करने वालों को अपना आदर्श बनाएं या उन लोगों को, जिनके खिलाफ इतिहास में हिंसा के आरोप दर्ज हैं। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक संस्थाओं में ऐसे प्रतीकों को लेकर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में आई आपदा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी राज्य के लोगों को वापस लाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
इनपुट: IANS
