दिल्ली

दिल्ली को एक स्वच्छ, आधुनिक और हरित परिवहन व्यवस्था देने के लक्ष्य के साथ, दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 अधिसूचित कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह नीति 1 जुलाई, 2026 से

दिल्ली पुलिस ने एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर एक संभावित हिंसक अपराध को टालने का दावा किया है। पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर इलाके से पकड़े गए इस युवक के पास से एक सेमी-ऑटोमेटिक पिस्तौल और दो कारतूस ब

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने पहाड़गंज इलाके में एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर जिस्मफरोशी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान स्पा के मालिक को गिरफ्तार कर लि

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी की सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2030 तक लाग

दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान के तहत निगमबोध घाट के पास बसे 300 से अधिक परिवारों के घरों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला दिया है, जबकि निवासी विस्थापन के विकल्पों की कमी का आरोप लगा रहे हैं।

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विभिन्न राज्यों से आए छात्र नीट और अन्य पेपर लीक मामलों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कथित तौर पर छात्रों को 'देश के टुकड़े' करने वाला बताने पर अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केजरीवाल ने इसे अरबों का काला धंधा बताते हुए केंद्र की नीयत पर सवाल उठाए हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारत और विदेश में 5,454 केंद्रों पर NEET UG पुनर्परीक्षा का सफल आयोजन किया, जिसमें 20 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। परीक्षा 13 भाषाओं में हुई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई जगहों से सॉल्वर गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आई हैं। NTA ने इसे 'टीम भारत' का प्रयास बताया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की कैग (CAG) ऑडिट नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के ऑडिट पर कोई रोक नहीं लगाई है। कैग को धारा 20 का पालन करते हुए कंपनी को सुनवाई का मौका देना होगा।