Bihar: दरभंगा में ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए 17 हजार एकड़ जमीन चिन्हित, राजभवन ने जारी की सूची
दरभंगा: जिले में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की सरकार की योजना अब जमीन पर उतरती नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 22 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में दरभंगा सहित 11 जिलों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की थी। इसके दो दिन बाद राज्यपाल की ओर से संबंधित गांवों की सूची जारी कर दी गई है, जिन क्षेत्रों को नए टाउनशिप के लिए विकसित किया जाएगा।
31 मार्च 2027 तक लगी रोक
जारी नोटिस के अनुसार, चयनित प्रखंडों के इन इलाकों में 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर राज्यपाल कार्यालय ने आधिकारिक मुहर लगा दी है। बताया गया है कि दरभंगा के तीन प्रखंडों के 17 राजस्व गांवों सहित कुल 100 से अधिक गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों की करीब 17 हजार एकड़ जमीन पर टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
बहादुरपुर प्रखंड के गांव शामिल
राज्यपाल कार्यालय से जारी अधिसूचना के अनुसार बहादुरपुर प्रखंड के मनोरा, चकपहर, अब्दुल्लाहपुर, खोजकीपुर, छपरार, भैरवपट्टी, महुआ, गोविंदपुर, फतेहपुर, बाजितपुर, बलभद्रपुर, रोशन चक, घोरघटा, पीररी, कुसोठार, गरहट्टा, बेला याकूब सहित कई गांव शामिल हैं।
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दरभंगा सदर के भी कई गांव चयनित
वहीं दरभंगा सदर प्रखंड के बढ़िया, रसूला, बेला, नवादा, चतरिया, मस्जिदिया, चक अब्दुल रहीम, चमरू, बिशनपुर, कबीरचक, बेलाशंकर, बाढ़, मरौना, विष्णुपुर, मेदिनी, गेहूंमी, विष्णुपुर, खरथुआ, मनी गौसा, बेलहर, अमडीहा, शाहबाजपुर, भलुका, रानीपुर, डीहबेरई, बिजली, भिंडी, कबरिया, लौ टोला, गौसाडीह, भुसकौल, रामसल्ला, खुटवाड़ा, धोई, हरपुर, भवानीपुर, खजूरी, रसूलपुर, सहिला, रामपुर कासिम, अतिहर, दिवारी, बेला मौसीमपुर, चकगढ़िया, गंगवाड़ा, रामपुर कासिम, बासुदेवपुर, करहटिया, लिमा, खोजकीपुर सहित कई गांव शामिल किए गए हैं।
केवटी प्रखंड के गांव भी सूची में
इसके अलावा केवटी प्रखंड के हरपुर, बेलोना, किशनपुर, अशरफपुर, दोमे, कोठी, मझगामा, रतौली, खराजमर्दन सिंह, कइमचक, चक्का, धोबीगामा, भेरियाही, दहेरीचक, बीहटवाड़ा, ननौरा, हरपुर डलवा, बरही सहित अन्य गांवों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने इन सभी चिन्हित क्षेत्रों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलपमेंट को लेकर 31 मार्च 2027 तक जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला मास्टर प्लान के अनुसार व्यवस्थित और योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
