महाराष्ट्र में चल रही सियासत का एक नया रुख सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया। इस से बीजेपी की मुसीबत और ज्यादा बढ़ गयी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फडणवीस सरकार को 30 घंटे में बहुमत साबित करना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संवैधानिक मुद्दों को छूने, लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान रखने और संविधान को कायम रखने की जरूरत है, अदालत ने हरीश रावत, एसआर बोम्मई केस के आधार पर फैसला लिया गया है।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई, गजाजन कार्तिकर, कांग्रेस के मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और पृथ्वीराज चौहान मौजूद थे। इसके अलावा कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई वकील भी अदालत में मौजूद थे।
महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भूचाल आ गया देवेंद्र फडणवीस की सरकार को कल यानी बुधवार शाम पांच बजे तक बहुमत किसी भी हालत में साबित करना होगा, अगर देवेंद्र फडणवीस ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे तो उनकी सरकार गिर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार विधायकों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे , 27 नवंबर की शाम पांच बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक मुद्दों यानि की सविधान से जोड़े मुद्दों पर सुनवाई को 6 हफ्तों के बाद शुरू करने की संभावना है।
शिवसेना नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमे उन्होंने कहा कि हमने हमारा आंकड़ा दिखा दिया है, एक भगत सिंह फांसी चढ़ा था और दूसरे ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। संजय राउत बोले कि हमारे साथ 162 विधायक हैं, अगर उनके पास बहुमत है तो वो क्यों भाग रहे हैं।
संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज्यपाल को फर्जी चिट्ठी दिखाई गई, हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ध्यान रखें कि ये महाराष्ट्र है, कोई भूल ना करें. संजय राउत बोले कि चोरी छुपे शपथ दिलाकर संविधान की हत्या की गई, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
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अब कोर्ट का फैसला भी इस संदर्भ में आगया है इस वक़्त फडणवीस सरकार के लिए बहुमत साबित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली लेकिन क्या बीजेपी महाराष्ट्र में बचा पाएगी अपनी 5 दिन पुरानी सरकार?
