मध्य प्रदेश में पेपर लीक जैसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के चार प्रमुख शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि ये विशेष अदालतें युवाओं से जुड़े मामलों और अन्य प्रकरणों का…






