मध्य प्रदेश: UCC विधेयक पारित होने पर सियासी घमासान, भाजपा ने 'ऐतिहासिक' बताया, कांग्रेस ने कहा- ध्यान भटकाने की कोशिश

मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित होने के साथ ही राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। सत्तारूढ़ भाजपा जहां इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने इसे जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद करार दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार को विधानसभा के मानसून सत्र में तीखी बहस के बाद इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद दोनों प्रमुख दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

भाजपा ने गिनाईं कानून की खूबियां

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में UCC लागू करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेगा। खंडेलवाल के अनुसार, यह कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित कर सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है और उनके रीति-रिवाज व परंपराएं पहले की तरह सुरक्षित रहेंगी।

भाजपा अध्यक्ष ने इस कानून को विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों से पैदा होने वाली असमानताओं को दूर करेगा और महिलाओं को अधिक सुरक्षा व समान अधिकार सुनिश्चित करेगा। कानून के एक अहम प्रावधान का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप का एक महीने के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा और इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कानूनी स्पष्टता आएगी।

कांग्रेस का आरोप: असल मुद्दों से भटका रही सरकार

दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया है। विधानसभा परिसर में पार्टी विधायकों के साथ प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघर ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, महिला अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों की अनदेखी कर रही है।

सिंघर ने कहा, “किसानों, बेरोजगार युवाओं, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करने के बजाय, भाजपा सरकार यूसीसी जैसे मुद्दों को उठाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।” उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राज्य की वास्तविक चुनौतियों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जल्दबाजी में यह विधेयक पारित कराया है।

इनपुट: IANS