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दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड की कैग (CAG) ऑडिट नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि अभी सिर्फ नोटिस जारी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के ऑडिट पर कोई रोक नहीं लगाई है। कैग को धारा 20 का पालन करते हुए कंपनी को सुनवाई का मौका देना होगा।
वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता आई है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली शहर को सुरक्षित बनाने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए और सुझाव दिया कि ज्यादा संगीन अपराध वाले…
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जीवनी पर आधारित फ़िल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' पर रोक लगाने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
