कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की याचिका पर कर्नाटक का जवाब, 'कानूनी लड़ाई के लिए तैयार'

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पुराना विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि उनका राज्य कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा कर इसका जवाब देगा।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि कर्नाटक अपने हितों की रक्षा करते हुए कावेरी जल बंटवारे से जुड़े कानूनी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हम कानून का सम्मान करते हैं और कानूनी रूप से जवाब देंगे। कर्नाटक ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का कानूनी ढांचे के भीतर पालन किया है और राज्य के सभी राजनीतिक दल कर्नाटक के हितों की रक्षा के लिए एकजुट रहे हैं।"

कैबिनेट बैठक में सूखे और बारिश पर चर्चा

यह बयान मुख्यमंत्री ने विधान सौधा में कैबिनेट की बैठक के बाद दिया, जो करीब दो घंटे तक चली। यह 19 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक थी। बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में भारी बारिश और सूखे जैसे हालात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करना था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नए मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बुधवार से अपने-अपने जिलों का दौरा करें। उन्हें भारी बारिश और सूखे के प्रभाव का आकलन कर राजस्व मंत्री को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उन्होंने कहा, "सरकार इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर आगे फैसला करेगी।"

जलाशयों में पानी की स्थिति और राहत उपाय

कैबिनेट ने राज्य की प्रमुख चुनौतियों, जैसे सूखा, पेयजल की उपलब्धता और बारिश से हुए नुकसान पर भी चर्चा की। सीएम शिवकुमार ने कहा, "स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी, लेकिन हाल की बारिश से अस्थायी राहत मिली है। बढ़ते जल प्रवाह के बावजूद केआरएस और हेमावती जैसे जलाशय अभी तक पूरी तरह नहीं भरे हैं।"

उन्होंने यह भी बताया कि शिवमोग्गा और तीर्थहल्ली में बारिश से जुड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट मिलने पर उचित राहत उपाय किए जाएंगे। सरकार पहले ही हर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल जरूरतों के लिए एक करोड़ रुपए मंजूर कर चुकी है और जिला-स्तरीय रिपोर्टों के आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे।

इनपुट: IANS