#supreme court of india

शिक्षा के प्रसार से पहले लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती थी. जिसके कारण उनका शोषण होता रहता था.

वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता आई है.

कोर्ट या कानून से संबंधित मामलो के बारे में आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है. लेकिन कुछ जागरूक लोग इनके बारे में जानकारी लेने के जिज्ञासु होते है.

भारत एक लोकतांत्रिक देश है. जहां पर मीडिया एक चौथे स्तंभ के रूप में काम करती है.

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा है कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी के हक से वंचित नहीं किया जा सकता।