मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी: भाजपा ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमले का आरोप लगाया
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े एक विवाद को लेकर विपक्ष यह कदम…
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े एक विवाद को लेकर विपक्ष यह कदम उठाने पर विचार कर रहा है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने इस पहल को कांग्रेस की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करने की पुरानी आदत बताया है।
विपक्ष की कोशिशों पर भाजपा का तंज
बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा नेता रामकृपाल यादव ने विपक्ष के इस कदम पर तंज कसते हुए कहा कि यह महाभियोग प्रस्ताव टिक नहीं पाएगा। उन्होंने IANS से कहा, "यह प्रस्ताव गिर जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। पहले भी कई लोगों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव लाए गए हैं लेकिन विपक्ष को हर बार हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगेगी।"
'संस्थाओं पर सवाल उठाना पुरानी आदत'
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल राष्ट्रीय और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा, "यह कोई नया मामला नहीं है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कई बार भारतीय सेना की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और कई अवसरों पर देश के सर्वोच्च न्यायालय पर भी प्रश्नचिन्ह लगाए हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे अपनी इस आदत से बाज नहीं आ सकते।" शर्मा ने इसे विपक्ष की पुरानी प्रवृत्ति करार दिया।
EVM के बाद अब CEC निशाने पर: भाजपा
वहीं, भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने विपक्ष के इस कदम को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस काम नहीं है, इसलिए वे आधारहीन मुद्दे उठाते हैं। रंधावा ने कहा, "आप लगातार हर जगह चुनाव हार रहे हैं। पहले आप अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष देते थे। जब ईवीएम का मुद्दा नहीं चला, तो अब आप मुख्य चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।" उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस मामले के हर पहलू पर बारीकी से नजर रख रही है।
इनपुट: IANS



