IBSA बैठक: भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने की UNSC में सुधार की मांग, आतंकवाद पर 'जीरो टॉलरेंस' का संकल्प
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में हुई IBSA समूह की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधारों की पुरजोर वकालत की है। समाचार एजेंसी IANS के…
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में हुई IBSA समूह की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में व्यापक सुधारों की पुरजोर वकालत की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, तीनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण और आज की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए, ताकि उसकी विश्वसनीयता बढ़ सके।
गुरुवार को हुई इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा शामिल हुए। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में वैश्विक संघर्षों के कारण 'ग्लोबल साउथ' के देशों पर पड़ रहे असर पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इसमें विशेष रूप से ऊर्जा और खाद्य असुरक्षा, बढ़ती महंगाई और सरकारी बजट पर बढ़ते दबाव का उल्लेख किया गया।
आतंकवाद और आर्थिक मुद्दे
तीनों विदेश मंत्रियों ने पिछले साल हुए पहलगाम आतंकी हमले की एक स्वर में कड़ी निंदा की और आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में भी विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अधिक प्रभावी, बराबरी वाली और सही भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई।
एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और एक मजबूत बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। इसके अलावा, संतुलित, निष्पक्ष और फायदेमंद व्यापार को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बताया गया।
जलवायु परिवर्तन और महिला सशक्तिकरण
बैठक में जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही आपदाओं और टिकाऊ विकास पर पड़ रहे इसके खतरे पर भी चर्चा हुई। तीनों देशों ने ग्लोबल साउथ में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और टिकाऊ ईंधन (जैसे बायोफ्यूल, बायोगैस) के उपयोग को बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन किया। बयान में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने तथा उनके सामने आने वाली सामाजिक व आर्थिक बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई। IBSA तीन अलग-अलग महाद्वीपों के प्रमुख लोकतांत्रिक और उभरते हुए देश हैं, जिनके कई मुद्दों पर हित समान हैं।
इनपुट: IANS
