पंजाब में बढ़ता नशा: हरसिमरत कौर बादल ने AAP सरकार पर लगाया होम डिलीवरी का आरोप, मोगा में अकाली दल का प्रदर्शन

शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने पंजाब में कथित तौर पर बढ़ते अपराध और नशे के कारोबार को लेकर भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने मोगा में एक विरोध मार्च निकाला और सरकार पर इस समस्या को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के बाद पार्टी ने अतिरिक्त उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा।

हरसिमरत कौर बादल ने आरोप लगाया कि पंजाब में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई जगहों पर ड्रग्स की होम डिलीवरी तक हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई करने में पूरी तरह विफल रही है। इसके साथ ही, उन्होंने ड्रग्स से जुड़े मामलों, कथित रिश्वतखोरी और पुलिस ज्यादतियों की निष्पक्ष जांच की भी मांग की।

ED छापों से लेकर भ्रष्टाचार तक, सरकार पर कई सवाल

प्रदर्शन के दौरान बादल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हालिया छापेमारी को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जो सरकार खुद को ईमानदार बताकर बड़े-बड़े पोस्टर लगाती थी, वही अब ईडी की जांच से बचने की कोशिश कर रही है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार और उसके नेताओं के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं है, तो उन्हें जांच एजेंसी का सहयोग करना चाहिए।

हरसिमरत कौर ने मुख्यमंत्री आवास को "भ्रष्टाचार का केंद्र" बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री के OSD और उनके परिवार से जुड़े लोगों ने मिलकर एक बड़ा भ्रष्टाचार नेटवर्क बनाया है, जिसके ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग और बयान अदालत के सामने मौजूद हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।

सरकारी ज़मीन बेचने और पैसे की वसूली का मुद्दा

बठिंडा में दिए एक अन्य बयान का जिक्र करते हुए, उन्होंने पंजाब की लगभग 5,000 एकड़ जमीन बेचने के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। बादल ने इस प्रक्रिया में सरकारी धन के दुरुपयोग या हड़पने की आशंका जताते हुए इसकी जांच की मांग की।

उन्होंने यह भी ऐलान किया कि भविष्य में यदि शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनती है, तो कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन की सभी अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी। उन्होंने दावा किया कि दोषियों की संपत्तियां जब्त कर जनता के पैसे की वसूली की जाएगी और उसे राज्य के खजाने में जमा कराया जाएगा।

इनपुट: IANS