झारखंड छात्र आंदोलन: NDA ने खोला मोर्चा, हेमंत सोरेन सरकार पर बढ़ाया CBI जांच का दबाव
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है। रांची में हो रहे इस आंदोलन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राष्ट्रीय…
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है। रांची में हो रहे इस आंदोलन पर अब सियासत भी तेज हो गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई नेताओं ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों से बातचीत करने और मामले की CBI जांच कराने की मांग की है।
NDA के नेताओं ने देश के अलग-अलग हिस्सों से झारखंड सरकार की आलोचना की है। दिल्ली में भाजपा सांसद और वकील उज्ज्वल निकम ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, "हर कोई जानता है कि वहां किसकी सरकार है। क्या उन्होंने अब तक झारखंड में उन लोगों से मुलाकात की है?" उन्होंने केंद्र सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि छात्रों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।
विभिन्न नेताओं की प्रतिक्रियाएं
हैदराबाद में, भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस सरकार अहंकार के ऊंचे बुर्ज पर बैठी है और नीचे नहीं आना चाहती।" उन्होंने JPSC और JSSC में हुई गड़बड़ियों पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए पूछा, "आप सीबीआई जांच से क्यों इनकार कर रहे हैं।"
वहीं, पटना में जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत हुई थी और कुछ फैसले लिए भी गए। हालांकि, उन्होंने माना कि जांच का मुद्दा अब भी फंसा हुआ है। रजक ने कहा, "सीआईडी जांच कर रही है। छात्रों को इस पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखना चाहिए।" उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों को गुमराह कर स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं।
छात्रों के समर्थन में उतरे अन्य सहयोगी
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने भी दिल्ली से छात्रों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "जहां भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन होता है, हम हमेशा जवाबदेही और पारदर्शिता के पक्ष में खड़े होते हैं।" उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का हवाला देते हुए कहा कि अगर छात्र सरकार से जवाबदेही मांग रहे हैं, तो इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, चाहे वह कोई भी राज्य हो।
इनपुट: IANS



