इलेक्ट्रिक कार पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार कितने रुपए की सब्सिडी दे रही है?
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के लिए सब्सिडी सीधे खरीदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की योजना बहुत जल्द शुरू होने जा रही है।
दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने के लिए सब्सिडी सीधे खरीदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की योजना बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। अपनी महत्वाकांक्षी ईवी नीति के हिस्से के रूप में, सरकार ईवी को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिए दोपहिया वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक और कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी।
नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑफ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की भी अनुमति देती है और इन प्रावधानों को लागू करने की अधिसूचना भी बहुत जल्द होने की उम्मीद है।ईवी खरीदने के लिए सब्सिडी खरीद के सात दिनों के भीतर सीधे खरीदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, इस सीधे हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए विकसित किया गया सॉफ्टवेयर तैयार है और वर्तमान में सुरक्षा परीक्षण चल रहा है।
इलेक्ट्रिक कार पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी योगी सरकार, यूनिट लगाने पर मिलेगी 50 लाख की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई है. इस नीति के तहत पांच साल के दौरान राज्य में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहन
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में भी 25 फीसदी की छूट मिलेगी. चार्जिंग रेट वाहन की कीमत के आधार पर तय किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार पर उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दर के बारे में पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. News4social इनकी पुष्टि नहीं करता है. यह खबर इंटरनेट से ली गयी है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें।
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