भारत-बांग्लादेश संबंध मेरे निजी हालात से प्रभावित नहीं होंगे: शेख हसीना
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का असर भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों देशों के…
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उम्मीद जताई है कि उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का असर भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोनों देशों के रिश्ते किसी एक व्यक्ति से जुड़े राजनीतिक मतभेदों के बंधक नहीं बनने चाहिए। समाचार एजेंसी IANS के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने भारत के साथ बांग्लादेश के ऐतिहासिक और रणनीतिक हितों वाले संबंधों को याद किया।
शेख हसीना ने कहा कि यह कहना उनके लिए उचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए या भारत की कूटनीतिक नीति पर टिप्पणी करना सही होगा। उन्होंने कहा, "भारत एक संप्रभु देश है। उसके अपने कानून और प्रक्रियाएं हैं, और उसकी सरकार उन्हीं के अनुसार फैसला करेगी।" हालांकि, उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि उनकी निजी स्थिति दोनों देशों के रिश्तों में बाधा नहीं बनेगी।
रिश्तों का ऐतिहासिक संदर्भ
भारत-बांग्लादेश संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे संबंध 1971 के मुक्ति संग्राम तक जाते हैं। हमारी लंबी साझा सीमा, साझा इतिहास और व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और सुरक्षा से जुड़े अहम हित हैं।" उन्होंने स्पष्ट किया कि अवामी लीग हमेशा से पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में विश्वास करती रही है, लेकिन साथ ही बांग्लादेश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को भी प्राथमिकता देती है।
स्वदेश वापसी पर सवाल
ढाका द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को उनके प्रत्यर्पण से जोड़ने की कोशिशों पर उन्होंने अपनी स्वैच्छिक वापसी की इच्छा का उल्लेख किया। हसीना ने कहा, "यूनुस के प्रशासन और मौजूदा सरकार, दोनों ने बार-बार मेरी बांग्लादेश वापसी की मांग की है। अब मैंने खुद लौटने का फैसला किया है। तो फिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?"
लोकतांत्रिक सरकार की अहमियत
शेख हसीना ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नई दिल्ली और ढाका के बीच स्थायी सहयोग के लिए बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है, जिसे लोकतांत्रिक वैधता और व्यापक जनसमर्थन हासिल हो। उन्होंने कहा, "वास्तव में प्रतिनिधि सरकार सहयोग के लिए अधिक मजबूत आधार देती है, ऐसी सरकार से कहीं अधिक, जो अपने ही लोगों के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक जीवन से बाहर रखती हो।" उनके अनुसार, एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और स्थिर बांग्लादेश भारत के हित में है, और एक मैत्रीपूर्ण भारत बांग्लादेश के हित में है।
उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसियों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बातचीत और आपसी सम्मान से सुलझाया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए शत्रुता से। उन्होंने याद दिलाया कि भूमि-सीमा, गंगा जल-बंटवारे और समुद्री सीमाओं से जुड़े मसले इसी तरह सुलझाए गए हैं।
इनपुट: IANS



