शेख हसीना का ऐलान: मौत की सजा के बावजूद 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी, गिरफ्तारी का डर नहीं

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर 2026 में अपने वतन लौटने की योजना की पुष्टि की है। उन्होंने साफ किया है कि मौत की सजा के फैसले और गिरफ्तारी की आशंकाओं के बावजूद वह अपने इस निर्णय पर अडिग हैं। समाचार एजेंसी IANS को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी या मौत का खतरा भी उन्हें अपने देश लौटने से नहीं रोक पाएगा।

एक विस्तृत बातचीत में, जैसा कि IANS की रिपोर्ट में बताया गया है, शेख हसीना ने कहा, "अगर मुझे मरना ही है, तो मैं अपने ही देश की धरती पर, अपने ही लोगों के बीच मरना पसंद करूंगी।" उन्होंने कहा कि जब उनके देश के लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हों, तो वह उनसे दूर नहीं रह सकतीं। उन्होंने 1981 और 2007 में खतरों के बावजूद अपनी वापसी को याद करते हुए कहा कि किसी भी डर ने उन्हें वह करने से कभी नहीं रोका, जिसे वह सही मानती हैं।

न्यायिक प्रक्रिया और आरोपों पर रुख

2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा पर शेख हसीना ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या का आदेश देने के आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर नागरिकों की जान बचाना उनकी जिम्मेदारी थी, जिसके लिए उन्होंने 18 जुलाई 2024 को एक न्यायिक जांच आयोग का गठन भी किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुहम्मद यूनुस की सरकार सच जानना चाहती थी तो उस जांच को क्यों रोका गया। हसीना ने न्यायाधिकरण की कार्यवाही और फैसले, दोनों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें निष्पक्ष बचाव का मौका नहीं मिला और वह इस फैसले को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेंगी।

भारत के साथ संबंध और प्रत्यर्पण

भारत से उनके प्रत्यर्पण के अनुरोध के सवाल पर, शेख हसीना ने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और वह अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही फैसला करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी व्यक्तिगत स्थिति भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने दोनों देशों के बीच 1971 के मुक्ति संग्राम से चले आ रहे गहरे ऐतिहासिक, व्यापारिक और सुरक्षा हितों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, "अब मैंने खुद लौटने का फैसला किया है। तो फिर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?"

वर्तमान सरकार और देश के हालात

तारिक रहमान की सरकार के कामकाज का आकलन करते हुए शेख हसीना ने देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन अब IMF चालू वित्त वर्ष में केवल 3.2% विकास दर का अनुमान लगा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की रुचि समस्याओं को सुलझाने के बजाय अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने में अधिक है।

अवामी लीग पर प्रतिबंध

अपनी पार्टी अवामी लीग पर लगे राजनीतिक प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश से पार्टी के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर लोगों को उनकी या उनकी पार्टी की आलोचना करने का लोकतांत्रिक अधिकार है, तो यही अधिकार उन्हें भी मिलना चाहिए।

इनपुट: IANS