बांग्लादेश में अल्पसंख्यक असुरक्षित, लगातार हो रहे हमले: पूर्व पीएम शेख हसीना ने जताई गहरी चिंता

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। समाचार एजेंसी IANS को दिए एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इन हमलों के कारण अल्पसंख्यक समुदायों में डर का माहौल है और कई परिवार अब खुद को अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।

शेख हसीना ने कहा, "मैं बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर बहुत चिंतित हूं। हिंदू, बौद्ध, ईसाई और हर धर्म के लोग हमारे देश के समान नागरिक हैं।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी को सुरक्षित जीवन जीने, अपने धर्म का पालन करने और अपने परिवार व संपत्ति की रक्षा करने का समान अधिकार है। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, हम अल्पसंख्यक समुदायों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमलों की खबरें लगातार सुन रहे हैं।"

जेल में बंद हिंदू नेता का मामला

अपनी चिंता को रेखांकित करने के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री ने जेल में बंद हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास के मामले को एक "दर्दनाक घटना" बताया। उन्होंने बताया कि दास को अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ से मिलने के लिए पैरोल नहीं दी गई, लेकिन माँ की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ़ पांच घंटे की पैरोल मिली। इस घटना का जिक्र करते हुए हसीना ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान उन्होंने धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए काम किया था।

चिन्मय कृष्ण दास 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोट' के प्रवक्ता हैं। उन्हें 25 नवंबर, 2024 को ढाका से गिरफ्तार किया गया था। दो मामलों में जमानत मिलने के बावजूद, दो अन्य मामलों के कारण वे अब भी जेल में हैं। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश और दुनिया भर में हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। भारत ने भी इस पर चिंता जताते हुए बांग्लादेश से सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील

शेख हसीना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने हमलों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान से यह कभी तय नहीं होना चाहिए कि वह अपने ही देश में सुरक्षित रूप से रह सकता है या नहीं।"

इनपुट: IANS