कैब किराए पर लेना होगा आसान और सुरक्षित, सरकार ला रही है नए नियम
भारत में कैब किराये पर देने के कारोबार (कैब रेंटल बिज़नेस) को आसान और ग्राहकों के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियमों का एक मसौदा पेश किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय…
भारत में कैब किराये पर देने के कारोबार (कैब रेंटल बिज़नेस) को आसान और ग्राहकों के लिए ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नए नियमों का एक मसौदा पेश किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस नए फ्रेमवर्क का मकसद प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देना है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन बदलावों से इस कारोबार में उतरना आसान होगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों के पास कैब चुनने के लिए ज़्यादा विकल्प होंगे।
कारोबार शुरू करना होगा आसान
नए नियमों के तहत, कैब ऑपरेटरों के लिए कई शर्तें आसान कर दी गई हैं। अब किसी कंपनी को कारोबार शुरू करने के लिए 50 कारों के बेड़े की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यह सीमा घटाकर सिर्फ 5 कर दी गई है। साथ ही, 5 पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग-अलग लाइसेंसों की जगह अब एक ही लाइसेंस होगा, जो एक समान शुल्क पर मान्य होगा। इसमें हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल जैसे स्थान शामिल हो सकते हैं।
लाइसेंस और कागज़ी कार्रवाई में राहत
प्रस्तावित व्यवस्था में लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण (रिन्यूअल) की प्रक्रिया को 60 दिनों के भीतर पूरा करने की बात कही गई है। अगर कोई ऑपरेटर अपने बेड़े में नई गाड़ी जोड़ना या हटाना चाहता है, तो इसके लिए 30 दिनों की 'डीम्ड-अप्रूवल' (स्वतः मंजूरी) व्यवस्था लागू की जा सकती है। मंत्रालय के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक 'वाहन' रजिस्टर से डेटा अपने आप मिल जाने से नियमों का पालन करना सरल होगा और कागज़ी काम भी कम हो जाएगा।
यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों की ज़िम्मेदारी
यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, हर कैब में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और फर्स्ट-एड किट लगाना अनिवार्य होगा। बच्चों के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (Child Restraint System) का विकल्प भी रहेगा। ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे काम करने वाली शिकायत निवारण सुविधा, और आपात स्थिति में मरम्मत और गाड़ी खींचने (टोइंग) की सुविधा भी देनी होगी। ड्राइवरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा और ऑपरेटर को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के तहत उनके कल्याण का भी ध्यान रखना होगा। अगर किसी ऑपरेटर या ड्राइवर से जुड़ा कोई गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी।
इनपुट: IANS
