मध्य प्रदेश: UCC विधेयक विधानसभा सत्र में होगा पेश, CM मोहन यादव बोले - 'एक विवाह करने वालों को ही रहने का अधिकार'

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में UCC विधेयक पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, कटनी में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम यादव ने स्पष्ट किया कि इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में सिर्फ एक विवाह करने वालों को ही रहने का अधिकार होगा।

कटनी जिले के झिंझरी और बहोरिबंद में नव-निर्मित संदीपनी स्कूलों का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भगवान राम के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश 'एक राष्ट्र, एक संविधान, एक ध्वज और एक कानून' की ओर अग्रसर है। विधानसभा के मानसून सत्र में हम सभी धर्मों के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे।"

सभी धर्मों पर लागू होगा कानून

प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के दायरे में सभी धर्मों के लोग आएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए यूसीसी कानून के तहत मध्य प्रदेश में केवल एक विवाह करने वालों को ही निवास का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने इस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जो अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है।

उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य बनेगा MP

अगर यह विधेयक विधानसभा में पारित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। 20 जुलाई से 25 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा इस विधेयक को पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है। यूसीसी का कार्यान्वयन भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक रहा है और यह पार्टी के राष्ट्रीय एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इनपुट: IANS