ओडिशा DGP नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई, सरकार पर लगे गंभीर आरोप
ओडिशा में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को विस्तृत सुनवाई करने का आश्वासन…
ओडिशा में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर चल रहा विवाद अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी एक याचिका पर बुधवार को विस्तृत सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओडिशा सरकार DGP की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 के 'प्रकाश सिंह मामले' में तय किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही है।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने अदालत का ध्यान इस ओर खींचा। उन्होंने दलील दी कि राज्य सरकार एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) को पदोन्नत करने की कोशिश कर रही है, ताकि उन्हें DGP पद के लिए पात्र अधिकारियों की सूची में शामिल किया जा सके।
याचिका और अदालत की टिप्पणी
चिदंबरम ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता एक स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं और उन्होंने ही ओडिशा के चर्चित 'चिट फंड घोटाले' को उजागर किया था। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पुलिस विभाग के अधिकारी इस तरह की याचिकाएं दायर करने से बचते हैं।
इस मामले पर सीजेआई सूर्यकांत ने पिछली सुनवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालत पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि अगर राज्य सरकार की ओर से कोई भी उल्लंघन होता है, तो संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को उस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि यदि कोई उल्लंघन हुआ है तो UPSC हमारे फैसले के अनुसार ही उचित कार्रवाई करेगा।"
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को भरोसा दिया कि इस पूरे मामले पर बुधवार को विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
इनपुट: IANS
