‘भारत की अदरक राजधानी’ मिज़ोरम अब बड़े पैमाने पर करेगा अदरक की खेती का विस्तार
नीति आयोग से 'भारत की अदरक राजधानी' का दर्जा मिलने के बाद मिज़ोरम सरकार अब राज्य में अदरक की खेती को बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की योजना बना रही है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पीसी…
नीति आयोग से 'भारत की अदरक राजधानी' का दर्जा मिलने के बाद मिज़ोरम सरकार अब राज्य में अदरक की खेती को बड़े पैमाने पर विस्तारित करने की योजना बना रही है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पीसी वनलालरुता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दर्जा मिलने के बाद से ही राज्य सरकार उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, नीति आयोग ने मिज़ोरम को 2025 में यह प्रतिष्ठित दर्जा दिया था। यह सम्मान राज्य में अदरक के बड़े पैमाने पर उत्पादन और देश के इस क्षेत्र में इसके बढ़ते योगदान को देखते हुए प्रदान किया गया था। मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है।
किसानों के लिए नई पहल
आइजोल के फाल्कॉन में एक खाद्य तेल प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन करते हुए मंत्री पीसी वनलालरुता ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण को बहुत महत्व देती है। अदरक के अलावा, सरकार सूरजमुखी, तिल, अरहर दाल और सरसों जैसी अन्य फसलों की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही उनकी उपज के लिए उपयुक्त बाज़ार उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
इस अवसर पर मंत्री ने संयंत्र की मशीनरी का सफल ट्रायल रन भी किया और मिज़ोरम में आधुनिक तिलहन प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योगों से राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा और किसानों को आजीविका के स्थायी अवसर व आय का विश्वसनीय स्रोत प्राप्त होगा।
प्रसंस्करण और सहकारी समितियाँ
यह नया खाद्य तेल प्रसंस्करण संयंत्र 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर) 2023-24' के तहत स्थापित किया गया है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इसके संचालन और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी 'आइजोल सिटी ऑयलसीड ग्रोअर्स एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' को सौंपी है। इस संबंध में एक पाँच-वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए।
मंत्री ने सहकारी समितियों को मजबूत करने की सरकार की कोशिशों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सरकार अदरक सहित अन्य कृषि उपजों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखती है।
इनपुट: IANS
