कर्नाटक PRC विवाद: केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे का आरोप- CM शिवकुमार देश की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं
कर्नाटक में प्रस्तावित स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) 2026 को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर बड़ा हमला बोला है।
कर्नाटक में प्रस्तावित स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) 2026 को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर बड़ा हमला बोला है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री देश की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल (डेमोग्राफी) को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और यह कदम संविधान तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है।
बुधवार को बेंगलुरु स्थित भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवकुमार 'अहंकार' में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को लगता है कि कांग्रेस आलाकमान का समर्थन होने के कारण वे कुछ भी कर सकते हैं... आप भारत की जनसांख्यिकी बदलने और देश के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे याद रखिए।"
राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ की चिंता
शोभा करांदलाजे ने राज्य सरकार के अधिकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि किसी राज्य को स्थायी निवास प्रमाण पत्र या नागरिकता जैसी पहचान देने का अधिकार किसने दिया है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए कर्नाटक आ गए हैं। करांदलाजे के मुताबिक, "बिहार और पश्चिम बंगाल में रह रहे कई अवैध बांग्लादेशी ट्रेन और अन्य माध्यमों से कर्नाटक आए हैं।"
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार का असली मकसद इन अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "सरकार को स्थानीय लोगों के हितों की कोई चिंता नहीं है। उसका मकसद घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करना और उन्हें सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।"
गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शोभा करांदलाजे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि पीआरसी लागू होता है, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और एक विशेष धर्म के लोगों को मस्जिदों में इकट्ठा कर मतदाता सूची में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।
इनपुट: IANS
