शुक्रवार, 10 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
गुजरात

सूरत बाढ़: 2500 से ज़्यादा प्रभावित परिवारों को मिली सरकारी मदद, हर घर तक पहुँचे ₹6800

गुजरात के सूरत में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों तक सरकारी मदद पहुँचनी शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में अब तक 2,500 से ज़्यादा परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी

सूरत बाढ़: 2500 से ज़्यादा प्रभावित परिवारों को मिली सरकारी मदद, हर घर तक पहुँचे ₹6800
(फोटो: IANS)

गुजरात के सूरत में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों तक सरकारी मदद पहुँचनी शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में अब तक 2,500 से ज़्यादा परिवारों को वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। प्रशासन ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण पूरा करने के बाद यह राहत राशि सीधे प्रभावितों तक पहुँचाई है।

विज्ञापन

बाढ़ का पानी उतरते ही जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर राहत कार्य शुरू कर दिया था। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शुक्रवार को भातर इलाके के अंबेडकर नगर, आजाद नगर, इंदिरा नगर और रसूलबाद में प्रभावित निवासियों को सहायता राशि वितरित की। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर तेजस परमार और सूरत नगर आयुक्त एम. नागराजन भी मौजूद थे।

हर परिवार को ₹6,800 की सहायता

प्रत्येक प्रभावित परिवार को ₹6,800 की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस पैकेज में नकदी के साथ-साथ घरेलू सामान और कपड़ों के लिए मदद भी शामिल है, ताकि बाढ़ में अपना घर-सामान और आजीविका खोने वाले लोगों को तत्काल राहत मिल सके। यह सहायता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत घरेलू और दैनिक मजदूरी सहायता को भी कवर करती है।

प्रशासन का आश्वासन: कोई नहीं छूटेगा

उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने निवासियों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी मदद से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, "वित्तीय सहायता हर घर तक पहुँचाई जाएगी।" उन्होंने सूरत के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि भारी बारिश के बाद शहर ने एक बार फिर धैर्य और एकता का प्रदर्शन किया है। संघवी ने यह भी जोड़ा कि सरकार पुनर्वास और सामान्य जीवन की बहाली तक बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी।

इससे पहले, भारी बारिश के तुरंत बाद जिला कलेक्टर तेजस परमार ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। दक्षिण उप-मंडल मजिस्ट्रेट वीजे भंडारी के मार्गदर्शन में माजुरा क्षेत्र सहित पूरे शहर में सर्वेक्षण का काम पूरा किया गया और सहायता वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई।

इनपुट: IANS

N

News4Social वायर डेस्क

News4Social वायर डेस्क, समाचार एजेंसी IANS से लाइसेंस-प्राप्त खबरें प्रकाशित करता है। इन रिपोर्ट्स की मूल जानकारी एजेंसी से आती है, जिसे हमारी संपादकीय टीम तथ्यों की जाँच के बाद News4Social की स्पष्ट व सहज भाषा-शैली में संपादित एवं पुनर्लिखित करती है — ताकि पाठकों को भरोसेमंद और पठनीय समाचार मिलें। प्रत्येक रिपोर्ट में मूल स्रोत IANS का श्रेय दिया जाता है; तस्वीरें: IANS। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →