राजस्थान में UCC पर मंथन: सरकार जनता से सुझाव लेकर बना रही कानून का मसौदा

राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की प्रक्रिया पर राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि सरकार इस कानून को लेकर जनता से सुझाव ले रही है और विभिन्न समुदायों की व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास कर रही है।

मदन राठौड़ के अनुसार, एक भेदभाव रहित कानून बनाने के लिए समन्वय के साथ आगे बढ़ने की योजना है। उन्होंने कहा, "पूरे देश के लिए एक ही कानून होना चाहिए। आजादी के समय भी यह मांग उठी थी कि भारत में एक समान कानून बनाया जाए। इस दिशा में लगातार कोशिशें होती रही हैं। हमने उन राज्यों से ड्राफ्ट लिए हैं, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किया गया है और लोगों की राय जानने के लिए उनके बीच गए हैं।"

कानून बनाने का दृष्टिकोण

राठौड़ ने भजनलाल सरकार के इस प्रयास को सकारात्मक बताते हुए कहा, "राजस्थान सरकार जनता से सुझाव मांग रही है कि किन समुदायों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हम आपस में समन्वय करके, कितना समायोजन उसमें हो सकता है, उसको देखते हुए एक कानून बनाना चाहते हैं।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुझावों को जितना संभव हो सकेगा, उतना शामिल किया जाएगा।

विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का पक्ष

इस बातचीत के दौरान मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति पर भी अपनी बात रखी। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर उन्होंने कहा कि यह आतंकवादियों को सबक सिखाने और उनके ठिकानों को ध्वस्त करने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "पहले सुनने को मिलता था कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को टारगेट करके मारा, लेकिन अब भारत भी एक बटन से आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर देता है।"

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब 'ब्रह्मोस' और 'अस्त्र' जैसे शस्त्र खुद बना रहा है और दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में भी पहुंच गया है। जम्मू-कश्मीर पर राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को सफलतापूर्वक हल किया है, जिससे आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। राज्य के दर्जे की बहाली की मांग पर उन्होंने इसे दूसरे दलों का लोकतांत्रिक अधिकार बताया और कहा कि केंद्र सरकार परिस्थितियों के अनुसार ही कोई निर्णय लेगी।

इनपुट: IANS