तमिलनाडु टेंडर घोटाला: पूर्व मंत्री वेलुमणि मामले में दो IAS अधिकारियों पर केस चलाने को केंद्र की हरी झंडी

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि से जुड़े कथित टेंडर घोटाले में एक अहम मोड़ आया है। केंद्र सरकार ने मामले में आरोपी दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह जानकारी मद्रास उच्च न्यायालय को दी गई, जिसके बाद अदालत ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बुधवार को न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेशन ने अदालत को सूचित किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आईएएस अधिकारी कंडासामी और विजय कार्तिकेयन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला पिछली AIADMK सरकार के कार्यकाल का है। 'अरप्पर इयक्कम' नामक एक संगठन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चेन्नई और कोयंबटूर नगर निगमों में विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर आवंटित करने में 98 करोड़ रुपये की अनियमितताएं हुईं। आरोप था कि नियमों को ताक पर रखकर पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुँचाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एस.पी. वेलुमणि की संलिप्तता थी।

शिकायत पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए 'अरप्पर इयक्कम' ने DVAC के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एजेंसी जानबूझकर पूर्व मंत्री और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं कर रही है।

अदालत ने जताई थी नाराज़गी

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर महीने में केंद्र सरकार को दो महीने के भीतर दोनों आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने इस प्रक्रिया में हो रही देरी पर अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की थी।

केंद्र से मंजूरी मिलने की पुष्टि के बाद, न्यायाधीश ने DVAC को निर्देश दिया कि वह विशेष अदालत में दोनों अधिकारियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले की प्रगति पर नज़र रखेगी और सुनवाई की अगली तारीख 4 दिसंबर तय की है।

इनपुट: IANS