इथेनॉल नीति पर अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर निशाना, कहा- 'चीनी 20 रुपए महंगी, अब आयात की नौबत'

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की इथेनॉल नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गन्ने से इथेनॉल बनाने के फैसले के कारण देश में चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं और जो भारत कभी चीनी का निर्यातक था, अब उसे आयात करने की नौबत आ गई है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केजरीवाल ने दावा किया कि बीते 17 दिनों में ही चीनी की कीमत में लगभग 20 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है।

केजरीवाल ने कहा कि लगभग 17 दिन पहले जो चीनी 46 रुपए प्रति किलो थी, वह अब करीब 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। उन्होंने केंद्र की आर्थिक नीतियों को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण और चीनी का संकट

अरविंद केजरीवाल ने सरकार की उस नीति को याद दिलाया, जिसके तहत पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को बढ़ावा दिया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय तर्क दिया गया था कि इससे पेट्रोलियम आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचेगी। लेकिन अब, उनके मुताबिक, स्थिति ऐसी हो गई है कि देश में चीनी की कमी को पूरा करने के लिए विदेश से चीनी मंगानी पड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया, "यदि चीनी का आयात करना पड़ा तो उसी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल चीनी खरीदने में करना पड़ेगा।"

नीतिगत विफलता का आरोप

केजरीवाल ने इसे सरकार की नीतिगत विफलता बताते हुए कहा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके सभी संभावित परिणामों का आकलन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सोचा जाना चाहिए था कि अगर गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में चला जाएगा तो घरेलू चीनी की मांग कैसे पूरी होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से लोगों की गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं और माइलेज पर भी असर पड़ रहा है, जिससे आम लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है।

पुराने फैसलों का भी किया जिक्र

अपनी आलोचना में, 'आप' संयोजक ने केंद्र सरकार के पिछले फैसलों जैसे नोटबंदी और कोरोना महामारी के दौरान की गई व्यवस्थाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन फैसलों से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था और सरकार के निर्णय लेने में दूरदर्शिता की कमी दिखाई दी। केजरीवाल ने मांग की कि केंद्र सरकार चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करे और अपनी इथेनॉल नीति के प्रभावों की तत्काल समीक्षा करे।

इनपुट: IANS