सेंट्रल विस्टा: कृषि भवन की मस्जिद हटाने के लिए केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के रास्ते में आ रही एक मस्जिद को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सरकार ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल कर कहा है कि कृषि भवन परिसर में मौजूद यह मस्जिद सरकारी संपत्ति के 'धर्मनिरपेक्ष चरित्र' के विरुद्ध है और इसे हटाया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधा को दूर करने के लिए उठाया गया है।

हलफनामे में केंद्र ने स्पष्ट किया है कि यह ढांचा, जिसे कदीमी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर मौजूद है जहाँ कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण होना है। सरकार का तर्क है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जैसी सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है।

क्यों ज़रूरी है मस्जिद को हटाना?

सरकार के अनुसार, सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान एक सर्वोपरि जन परियोजना है और मौजूदा मस्जिद इसके समय पर पूरा होने में रुकावट बन रही है। हलफनामे में कहा गया है कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स विशेष रूप से सरकारी, प्रशासनिक और जनसेवा के कार्यों के लिए समर्पित हैं, इसलिए परिसर के भीतर किसी धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है।

वैकल्पिक जगह और सरकार का रुख

केंद्र ने अदालत को यह भी बताया कि मस्जिद के लिए परिसर के भीतर कोई अलग जगह आवंटित या निर्धारित करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सरकार का मानना है कि एक सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र में धार्मिक स्थल के लिए जगह देना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

इसके साथ ही सरकार ने यह जानकारी भी दी कि कृषि भवन के 2 किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज स्थित है। केंद्र के मुताबिक, यह मस्जिद आसपास के किसी भी व्यक्ति को नमाज़ अदा करने के लिए पूरी सुविधा प्रदान करने में सक्षम है, जिससे कृषि भवन परिसर में अलग से मस्जिद की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कई पुरानी इमारतों को हटाकर नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन बनाए जा रहे हैं।

इनपुट: IANS