यूपी: चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन के पीछे BJP? कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बने नए राजनीतिक समीकरण पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष…
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले बने नए राजनीतिक समीकरण पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इशारे पर हुआ है। समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में तिवारी ने इस 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' को भाजपा की रणनीति का हिस्सा बताया।
प्रमोद तिवारी ने कहा, "इसे भारतीय जनता पार्टी ने ही बनवाया है। मुझे तो यही लगता है कि यह उनके इशारे पर हुआ है।" उन्होंने अपने दावे के समर्थन में महाराष्ट्र और बिहार के चुनावों का उदाहरण दिया। तिवारी के अनुसार, भाजपा पहले भी ऐसे गठबंधनों का फायदा उठा चुकी है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ जहां इस तरह की पार्टियों ने 4-5 सीटें जीतीं और 22-23 सीटों पर वोटों का बंटवारा कराया। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल इलाके समेत अन्य जगहों पर भी यही रणनीति अपनाई गई।
"दलित-अल्पसंख्यक समाज जवाब देगा"
कांग्रेस सांसद ने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश का दलित और अल्पसंख्यक समाज इस गठबंधन के असली उद्देश्य को समझेगा और इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "जहां भी चुनाव होता है, वहां भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। भाजपा इस तरह के मोहरे आगे कर देती है। मुझे लगता है कि यूपी में जिस उद्देश्य से यह गठबंधन हुआ है, दलित और अल्पसंख्यक समाज चुनाव में इसका जवाब देंगे।"
कंगना रनौत और राहुल गांधी पर भी बोले
प्रमोद तिवारी ने अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ शिमला में दर्ज FIR पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक दिन भाजपा को उन्हें राजनीति में लाने की अपनी भूल का अहसास होगा। तिवारी ने कहा, "कंगना रनौत ऐसी सदस्य हैं, जिन्हें संसद की 'एबीसी' तक नहीं पता... एक दिन भाजपा को एहसास होगा कि उन्हें राजनीति और संसद में लाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी।" इसके अलावा, उन्होंने फोन टैपिंग मामले पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते अगर वह सरकार को बहस की चुनौती दे रहे हैं तो सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए।
इनपुट: IANS



