घुटना प्रत्यारोपण और कैंसर की दवाएं: सरकार के मूल्य नियंत्रण से मरीजों को मिली बड़ी राहत
घुटनों की गंभीर समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने घुटना प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाले इम्प्लांट्स की मौजूदा अधिकतम कीमतों (सीलिंग…
घुटनों की गंभीर समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने घुटना प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाले इम्प्लांट्स की मौजूदा अधिकतम कीमतों (सीलिंग प्राइस) को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मूल्य नियंत्रण की अवधि को अब 15 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है, जो पहले 15 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही थी।
यह निर्णय निर्माताओं और उद्योग संघों से मिले अनुरोधों के बाद लिया गया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जब तक कोई नई अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक मौजूदा कीमतें ही लागू रहेंगी। बता दें कि घुटने के इम्प्लांट्स पर मूल्य नियंत्रण पहली बार 16 अगस्त 2017 को लागू किया गया था और तब से इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
कैंसर की दवाओं पर भी मूल्य नियंत्रण
घुटना प्रत्यारोपण के अलावा, NPPA ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतों पर भी सख्ती की है। इन दवाओं पर 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' (TMR) को कड़ाई से लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी संशोधित कीमतें 9 नवंबर से प्रभावी हो चुकी हैं। TMR एक ऐसा तरीका है जिससे दवा की उत्पादन लागत से लेकर खुदरा मूल्य तक के मुनाफे (मार्जिन) को नियंत्रित किया जाता है, ताकि दवाएं मरीजों को सस्ती मिल सकें।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इन संशोधित कीमतों से उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,502.31 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
सख्त निगरानी के निर्देश
संशोधित कीमतों का लाभ मरीजों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी अपनी 1,225 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन की नई अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) की जानकारी दी है। यह सूची NPPA की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप पर भी उपलब्ध करा दी गई है।
सभी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को अपने परिसरों और वेबसाइटों पर नई मूल्य सूची प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को इसकी कड़ी निगरानी करने को कहा गया है। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, तय कीमत से अधिक वसूलने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इनपुट: IANS



