आधार कार्ड की चर्चा पूरे देश में जोरो से की जा रही है। एक के बाद एक आयाम आधार कार्ड से जुड़ते ही जा रहे है, इसी सिलसिलें में एमपी सरकार ने एक फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने यह फैसला किया है कि एमपी के कुछ जिलों में गायों का आधार कार्ड बनवाया जाएगा, इससे पशुपालन में सुविधा रहेगी। जी हाँ, चौंकिये मत, एमपी में अब गायों का भी आधार कार्ड बनेगा। आइये खबर पर गौर करते है….
आपको बता दें कि एमपी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब गायों का भी आधार कार्ड बनेगा। गाय के आधार कार्ड में गाय के बारे मे पूरी जानकारी के साथ ही उसकी लोकेशन का भी पता चल सकेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चार जिलों से सरकार द्वारा यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जल्द शुरु की जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आपको बता दें कि पशुपालन विभाग जल्द ही इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देने वाला है।
एमपी के इस जिले में बनेगा गाय का आधार कार्ड…
खबर के मुताबिक, मध्य प्रदेश के धार, खरगोन, शाजापुर और आगर मालवा जिले में सरकार गायों का आधार कार्ड बनाने की योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में जल्द शुरू करने जा रही है, सरकार इसे पूरे प्रेदश में लागू करेगी। साथ ही इस योजना के तहत हर गाय को एक यूनिक पहचान कोड दिया जाएगा, जिससे उसकी पहचान होगी।
गाय के आधार कार्ड में ये जानकारियां होंगी शामिल….
आपको बता दें कि गाय के आधार कार्ड में इंसानों के आधार कार्ड जैसे ही सारी जानकारियां देखने को मिलेगी। इसके तहत गाय का मालिक कौन है, वह कितना दूध देती है, इस प्रकार की तमाम जानकारी के साथ ही गाय की लोकेशन भी इसमें शामिल होगी। साथ ही इसके लिए गाय के गले में या कान में एक विशेष प्रकार की रेडियो फ्रिक्वेन्सी आईडी चिप लगाई जाएगी, जिसमें उसकी पूरी जानकारी रहेगी।
एक क्लिक में पता चलेगी पूरी जानकारी….
आपको बता दें कि गाय के कान या गले में लगे हुए यंत्र से एक क्लिक में गाय की पूरी जानकारी मिल जाएगी।
सरकार-प्रशासन का क्या कहना है..
आपको बता दें कि धार में पशुपालन मंत्री अंतर सिंह आर्य ने इस योजना की जानकारी देते हुए इसे गायों के लिए बेहतरीन पहल बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे गायों की लोकेशन के साथ ही उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम इस योजना पर कार्य कर रहे हैं और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस योजना से गायों की तस्करी पर लगाम भी लग सकती है।
