घुसपैठियों पर सरकार लेगी ये बड़ा फैसला
केन्द्र सरकार अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसे घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी में है। इसकी जानकारी खुद गृहमंत्री ने दी।
केन्द्र सरकार अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसे घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी में है। इसकी जानकारी खुद गृहमंत्री ने दी।
दरअसल, भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र की मोदी सरकार एनआरसी ( राष्ट्रीय नागरिकता पंजीकरण) को सिर्फ असम तक सीमित नहीं रखेगी। सरकार ने पूरे देश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें उनके वतन वापस भेजने को लेकर इरादा जताया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में कहा, देश इंच-इंच जमीन से अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाएगा।
राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान एक पूरक सवाल का जवाब देते हुए गृहमंत्री ने कहा, सरकार जिस घोषणापत्र के आधार पर चुनकर आई है, उसमें भी यही बात कही गई है। देश की इंच-इंच जमीन पर जो अवैध प्रवासी हैं, उनकी पहचान करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उन्हें निर्वासित करेंगे।
घुसपैठियों के मसले पर जवाब देने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने प्रश्न पूछा था कि क्या जिस तरह असम में एनआरसी लागू किया जा रहा है, उसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा।
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अवैध रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हुए घुसपैठियों को उनके देश जान की बात कही थी।
