डिजिटल टैक्स पर ट्रंप का यूरोप को अल्टीमेटम: अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया तो 100% टैरिफ तय
यूरोपीय देशों की ओर से अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने की संभावना ने एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापारिक तनाव को हवा दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ऐसा कोई भी कदम उठाने वाले देश को 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
ट्रुथ सोशल पर दी आधिकारिक चेतावनी
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह बात कही। उनकी पोस्ट में लिखा था — "यूरोप के कई देश अमेरिकी कंपनियों पर जल्द ही डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कुछ देश इसे लागू करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं।"
उन्होंने अपनी पोस्ट में इसे एक आधिकारिक सूचना करार देते हुए कहा, "कृपया इस बयान को आधिकारिक सूचना माना जाए कि जो भी देश ऐसा टैक्स लगाएगा, उसके जवाब में अमेरिका उस देश से आने वाले हर तरह के सामान पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लगा देगा।"
मौजूदा व्यापार समझौते भी नहीं आएंगे काम
ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि यह 100 प्रतिशत टैरिफ किसी भी पूर्व, वर्तमान या भविष्य के व्यापार समझौते से ऊपर रहेगा। उनके शब्दों में — "यह 100 प्रतिशत टैरिफ उस देश के साथ पहले से हुए, लागू किए गए या भविष्य के किसी भी व्यापार समझौते से ऊपर होगा। यानी चाहे कोई व्यापार समझौता लागू हो चुका हो, उस पर हस्ताक्षर हो चुके हों या अभी लागू होना बाकी हो, यह टैरिफ फिर भी लागू रहेगा।"
ट्रंप ने यह भी जोड़ा, "अगर वे देश इस टैक्स को लागू करने का फैसला करते हैं, तो 100 प्रतिशत टैरिफ तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।"
टैरिफ — ट्रंप का आज़माया हुआ हथियार
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने टैरिफ को कूटनीतिक दबाव के औज़ार की तरह इस्तेमाल किया है। ईरान के साथ युद्ध के दौरान भी उन्होंने कई देशों को आगाह किया था कि अमेरिका को होने वाले निर्यात पर बिना किसी छूट के 50 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। उस समय ट्रंप ने यह भी फरमान जारी किया था कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करेगा, अमेरिका को बेचे जाने वाले उसके सभी सामानों पर तत्काल 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा — कोई छूट या रियायत नहीं।
अब एक बार फिर यूरोप के साथ व्यापारिक रिश्तों पर टैरिफ की तलवार लटक रही है और देखना यह होगा कि यूरोपीय देश डिजिटल टैक्स की अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते हैं या अमेरिकी दबाव में पीछे हटते हैं।
इनपुट: IANS
