यूपी: शिक्षकों और उनके परिवारों को मिला 5 लाख का कैशलेस इलाज, वाराणसी से सीएम योगी ने की योजना की शुरुआत
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और उनके आश्रितों को अब 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का
उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और उनके आश्रितों को अब 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शुभारंभ किया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त करना है ताकि वे पूरी तरह से शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
वाराणसी के पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है, जिसमें नियमित शिक्षकों के अलावा शिक्षामित्र, अनुदेशक, रसोइया और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारी भी शामिल होंगे।
छात्रों के लिए 1320 करोड़ रुपये जारी
शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य योजना शुरू करने के साथ ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 1,320 करोड़ रुपये की धनराशि भी जारी की। उन्होंने बताया कि हर छात्र को 1,200 रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे वे यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और अन्य जरूरी सामान खरीद सकें।
'शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, सरकार स्वास्थ्य की चिंता करेगी'
इस अवसर पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, "सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई है, अब शिक्षकों का दायित्व है कि वे विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें।" उन्होंने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों की सफाई और हर बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करने पर जोर देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'निपुण भारत' अभियान का लक्ष्य शिक्षा की नींव को मजबूत करना है, जो 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत अस्थायी शिक्षकों को भी जोखिम कवर सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश ऐसी व्यापक व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
इनपुट: IANS



