राम मंदिर चढ़ावा विवाद: यूपी विधान परिषद में सपा का हंगामा, सरकार ने 'गोलीकांड' याद दिलाकर किया पलटवार

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मानसून सत्र का पहला दिन अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, सोमवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने इस मामले में सरकार पर निष्पक्ष जांच न कराने का आरोप लगाते हुए सदन के वेल में उतरकर जमकर नारेबाजी की। जवाब में सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को रामभक्तों पर गोली चलवाने की घटना याद दिलाते हुए तीखा पलटवार किया।

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही शून्यकाल में सपा सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया। लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, और डॉ. मान सिंह यादव समेत कई सपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, लेकिन सरकार केवल निचले स्तर पर कार्रवाई करके मामले को दबाने की कोशिश कर रही है।

वेल में नारेबाजी और सदन स्थगित

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, "रामलला का भव्य मंदिर पांच सौ वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद बना है और यह करोड़ों रामभक्तों के लिए गर्व का विषय है।" उन्होंने आगे कहा कि रामभक्तों पर गोली चलवाने वाली पार्टी को मंदिर के मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है और जनता आगामी चुनाव में उन्हें जवाब देगी।

उपमुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सपा सदस्य 'चंदा चोर गद्दी छोड़' जैसे नारे लगाते हुए वेल में पहुंच गए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह को दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी, पहले 15 मिनट के लिए और फिर 20 मिनट के लिए।

सदन में उठे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

हंगामे के बीच सदन में अन्य जरूरी विषय भी उठाए गए। भाजपा सदस्य डॉ. विजय बहादुर पाठक ने सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित लाखों मुकदमों के निपटारे के लिए "राजस्व जन अदालत" शुरू करने की मांग की। पाठक ने प्रदेश में 4.32 लाख से अधिक अवैध निर्माणों का मुद्दा उठाते हुए भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं की भी आशंका जताई। वहीं, निर्दलीय सदस्यों ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने की मांग उठाई, जिस पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया।

इनपुट: IANS