पुलिस स्मृति दिवस: CM योगी ने की पुलिस भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा, पिछली सरकारों पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस-2026 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के लिए तीन भत्तों में वृद्धि की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले राज्य में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और पुलिस के हाथ राजनीतिक बेड़ियों से बंधे थे।

समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री ने कहा कि एक दौर था जब पुलिस का थानेदार या एसपी भी किसी अपराधी पर हाथ डालने से डरता था, क्योंकि अपराधी को छूते ही सत्ता के गलियारों से फोन आने लगते थे। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित स्मृति परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि उपनिरीक्षकों और निरीक्षकों का मोटरसाइकिल भत्ता 700 से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह, पीपीएस अधिकारियों का वर्दी भत्ता 6400 से बढ़ाकर 15,000 रुपये और फील्ड ड्यूटी वाले आरक्षियों का सिम भत्ता 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाएगा।

कानून-व्यवस्था और पिछली सरकारें

मुख्यमंत्री योगी ने 2012 से 2017 के बीच की अवधि का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान प्रदेश में 815 दंगे हुए थे, जबकि आज उत्तर प्रदेश 'उपद्रव से उत्सव प्रदेश' बन चुका है। उन्होंने कहा, "पहले अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। पुलिस को हुक्मरानों के पालतू पशुओं को खोजने के लिए जंगलों में दौड़ाया जाता था।" उन्होंने मथुरा के जवाहर बाग कांड का भी उल्लेख किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक मुकुल द्विवेदी और थानाध्यक्ष संतोष यादव को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।

अपराध के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस'

सीएम योगी ने कहा कि 2017 में उनकी सरकार ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई। उन्होंने बताया कि अब तक माफिया की 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है और इस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले लोग आतंकियों की मौत पर मातम मनाते हैं, लेकिन शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों के आंसू पोंछने नहीं जाते।

पुलिस बल का आधुनिकीकरण और विस्तार

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पुलिस बल में हुए सुधारों और भर्तियों का भी ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2.26 लाख से अधिक भर्तियां हुई हैं, जिससे महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10,000 से बढ़कर 45,000 हो गई है। इसके अलावा, सात बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और हर जिले में साइबर थाना स्थापित किया गया है। लखनऊ में माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर एक आधुनिक फॉरेंसिक संस्थान भी बनाया जा रहा है।

शहीदों को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शहीदों का ऋण कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में देशभर में 154 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश के छह जवान भी शामिल थे। 2017 के बाद से राज्य में अपराधियों के खिलाफ अभियानों में 18 पुलिसकर्मी शहीद और 1953 घायल हुए हैं।

इनपुट: IANS