Rajasthan में चुनाव से पहले गरमाया OBC का मामला, पहले PM Modi ने वोट बैंक साधने का प्रयास किया, अब Congress MLA ने की पैरवी
OBC Reservation In Rajasthan: राजस्थान में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाने लगा है। दौसा में बीजेपी की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ओबीसी को लेकर दिए बयान के बाद अब कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी भी ओबीसी वर्ग के लिए सीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं।
हाइलाइट्स
पहले PM मोदी ने ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया
अब कांग्रेस विधायक ने ओबीसी की पैरवी करते हुए CM को लिखी चिट्ठी
अशोक गहलोत को लिखी चिट्ठी के साथ जानिए क्या है पूरा मामला
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 फरवरी को जब दौसा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तब उन्होंने ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास किया। पीएम मोदी ने ओबीसी वर्ग को बीजेपी द्वारा दिए गए फायदों को गिनाते हुए कहा कि उनकी पार्टी सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखती है। खासतौर पर वंचित वर्ग का। ओबीसी के साथ किसान, गरीब और आदिवासियों को केन्द्र बिन्दु रखते हुए पीएम मोदी ने अपना संबोधन दिया था। अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व केबिनेट मंत्री हरीश चौधरी ने भी ओबीसी वर्ग का साथ पाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। बायतू से विधायक हरीश चौधरी ने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ओबीसी वर्ग का आरक्षण 21 से बढाकर 27 प्रतिशत करने की मांग की है।
पत्र में क्या लिखा हरीश चौधरी ने?
हरीश चौधरी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि केन्द्रीय सेवाओं की तर्ज पर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में भी जनसंख्या के अनुपात अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण 21 प्रतिशत से बढाकर 27 प्रतिशत करें। राजस्थान में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50 फीसदी से ज्यादा है जबकि राज्य की सेवाओं में ओबीसी वर्ग को केवल 21 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण के प्रावधानों में विसंगतियों के चलते ओबीसी वर्ग को इस 21 प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करते हुए आरक्षण की सीमा को बढाया जाए। गहलोत के बजट पर तंज, OBC की बात… PM मोदी के भाषण ने कर दिया राजस्थान चुनाव का एजेंडा सेट?
संसोधन के पीछे ये वजह भी बताई चौधरी ने
हरीश चौधरी ने कहा कि मंडल कमिशन की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने वर्ष 1992 में केन्द्रीय सेवाओं में ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27 फीसदी आरक्षण दिया था। इसी के अनुरूप राज्य सरकार को भी राज्य सरकार को भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना था लेकिन 1992 में इंद्रा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी रखने की बाध्यता रख दी गई थी। ऐसे में ओबीसी वर्ग को उचित आरक्षण नहीं मिल सका। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संसोधन में आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए 50 फीसदी की अधिकतम सीमा की बाध्यता खत्म कर दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को वैध करार दिया। यह बाध्यता समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ, झारखंड, तमिलनाडू और मध्यप्रदेश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढाया गया। ऐसे में राजस्थान में भी ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 21 प्रतिशत से बढाकर 27 प्रतिशत किया जाए। Ashok Gehlot के दांव से उन्हें ही चित कर दिया, PM Modi ने खेला OBC कार्ड
पीएम नरेन्द्र मोदी ने ओबीसी के लिए यह कहा था दौसा की जनसभा में
पीएम मोदी ने दौसा में आयोजित जनसभा में कहा था कि पिछले 9 वर्षों में केन्द्र सरकार ने उन क्षेत्रों उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। वंचितों को वरीयता देते हुए गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी. रेहडी ठेले वाले, घुमंतु समुदाय और छोटे किसान सहित हर वर्ग का ध्यान रखा गया। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होने के कारण गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार के नौजवान पीछे जाते थे। केन्द्र की बीजेपी सरकार ने डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर बल दिया और उसके कारण गरीब मां भी अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना देख सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। यही सबका साथ और सबका विकास हमारी राष्ट्र नीति है रिपोर्ट – रामस्वरूप लामरोड़
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