‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी: राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं, मानहानि का केस चलता रहेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी से जुड़े एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिसका अर्थ है कि गांधी पर यह मुकदमा चलता रहेगा। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

यह पूरा विवाद एक भाजपा सदस्य द्वारा दायर की गई आपराधिक मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि उनकी टिप्पणी में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया था और न ही किसी 'पहचाने जा सकने वाले या निश्चित वर्ग' को निशाना बनाया गया था। उनके वकील सुदीप पासबोला ने तर्क दिया कि जब कोई स्पष्ट पीड़ित व्यक्ति या समूह ही नहीं है, तो शिकायतकर्ता को मानहानि का केस चलाने का अधिकार नहीं है।

अदालत ने क्या कहा?

जस्टिस नितिन बोरकर की एकल पीठ ने राहुल गांधी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और इस नाते वह एक निश्चित रूप से पहचान योग्य संस्था है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि शिकायतकर्ता दो दशकों से भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा है।

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पहली नजर में, प्रधानमंत्री (जो भाजपा के सदस्य हैं) को 'कमांडर-इन-थीफ' बताने वाले बयान को सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक सीमित नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट के अनुसार, इस बयान का असली आशय क्या था और इसका पार्टी के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह सवाल मुकदमे की सुनवाई के दौरान तय किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था।

इनपुट: IANS