‘Nitish Kumar न बजट देखते हैं, न मंत्रियों के जहरीले बयान’, Budget को लेकर Sushil Modi ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज
1 फरवरी 2023 को पेश किए गए आम बजट (Union Budget 2023) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) देशव्यापी ‘बजट पर चर्चा’ अभियान शुरू कर चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (J P Nadda) ने इस देशव्यापी अभियान की जिम्मेदारी सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) को सौंपी है।
हाइलाइट्स
- बीजेपी ने बजट को लेकर शुरू किया देशव्यापी ‘बजट पर चर्चा’ अभियान
- देशव्यापी अभियान की जिम्मेदारी सुशील कुमार मोदी को
- मुख्यमंत्री को बजट की जानकारी ना होना चिंता की बात : सुशील मोदी
सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर इस प्रकार कसा तंज
पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 2023 का आम को अब तक का बेहतरीन बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों-महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा पर फोकस रखा गया है। लेकिन ऐसे बजट को जब मुख्यमंत्री देखते ही नहीं, तब उनके ट्वीट, बयान का मतलब राजनीतिक पूर्वाग्रह से ज्यादा कोई मायने नहीं रखता।
मुख्यमंत्री को बजट की जानकारी ना होना चिंता की बात : सुशील मोदी
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट रोजगार सृजन करने वाला बजट है। लेकिन मुख्यमंत्री को 11घंटे बाद तक इसकी जानकारी न होना चिंता की बात है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न पटना में लाठीचार्ज की खबर होती है, न वे मंत्रियों के विवादास्पद बयान देखते हैं।
सड़क, पुल, बिजली केंद्र पर खर्च होंगे 10 लाख करोड़: सुशील मोदी
राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अमृतकाल के बजट में 10 लाख करोड़ रुपये सड़क, बिजली, पुल-पुलिया, रेलवे ओवर ब्रिज और बंदरगाह वगैरह बनाने के लिए दिये गए हैं। जिससे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि आय कर छूट की सीमा बढ़ कर 7 लाख रुपये होने से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। 90 फीसद करदाता इस दायरे में आते हैं।
मोदी सरकार ने की बुजुर्गों की चिंता: सुशील मोदी
सुशील मोदी ने कहा कि देश में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बजट में खास प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बजट में बुजुर्गों के लिए ऊंची व्याज दर वाली बचत योजनाओं में धन लगाने की सीमा दोगुनी कर दी गई। अब वरिष्ठ नागरिक सावधि जमा में 30 लाख रुपये तक रख सकेंगे। इसमें प्रावधान से बुजुर्गों को 20 हजार रुपये तक मासिक आय हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बजट में दो साल के लिए दो लाख रुपये जमा करने वाली महिलाओं को 7.5 फीसद की दर से व्याज देने की घोषणा की गई। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बड़ी पहल है।
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