MP Sarpanch Salary: एमपी में सरपंचों की सैलरी तीन गुना बढ़ी… शिवराज ने ग्राम पंचायतों के लिए खोल दिया खजाना
ग्राम पंचायत की सीमा 25 लाख रुपये
सीएम ने कहा कि पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। आज इस श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बड़ा कर 25 लाख रुपए की जा रही है। जन-भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएं। 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।
सरपंचों का मानदेय बढ़ा
इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने सौगातों की बरसात करते हुए कहा सरपंचों का मानदेय 1750 रुपए से बढ़ा कर 4250 रुपये प्रतिमाह होगा। नया एसओआर (निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की दर सूची) बनेगा। शीघ्र ही यह सूची जारी की जाएगी। पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार रुपए 15 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपए किये जायेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही रोजगार सहायक को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
83 लाख लोगों के नाम विभिन्न योजनाएं में जुड़ें
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के माध्यम से अनेक वास्तविक और पात्र हितग्राही सामने आए। प्रदेश में 83 लाख लोगों के नाम विभिन्न योजनाओं में जोड़े गये हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इस योजना में प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का नि:शुल्क उपचार निजी अस्पतालों में देने का प्रावधान है। गंभीर रोग से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोष से उपचार सुविधा देने का कार्य भी किया जा रहा है।
चौहान ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कार्यों और व्यक्तियों के संबंध में झूठी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कपिल धारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति होगी। सुदूर संपर्क सड़क योजना प्रारंभ होगी। यह संकल्प व्यक्त करें। मुख्यमंत्री चौहान ने उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें। पंचायतों में अब सीधे राशि पहुंचेगी।
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ग्राम पंचायत की सीमा 25 लाख रुपये
सीएम ने कहा कि पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। आज इस श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बड़ा कर 25 लाख रुपए की जा रही है। जन-भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएं। 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।
सरपंचों का मानदेय बढ़ा
इस मौके पर मुख्यमंत्री चौहान ने सौगातों की बरसात करते हुए कहा सरपंचों का मानदेय 1750 रुपए से बढ़ा कर 4250 रुपये प्रतिमाह होगा। नया एसओआर (निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री की दर सूची) बनेगा। शीघ्र ही यह सूची जारी की जाएगी। पंचायतों के सचिवों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार रुपए 15 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपए किये जायेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही रोजगार सहायक को एक पंचायत से दूसरी पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकेगा।
83 लाख लोगों के नाम विभिन्न योजनाएं में जुड़ें
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर के माध्यम से अनेक वास्तविक और पात्र हितग्राही सामने आए। प्रदेश में 83 लाख लोगों के नाम विभिन्न योजनाओं में जोड़े गये हैं। आयुष्मान कार्ड के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। इस योजना में प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का नि:शुल्क उपचार निजी अस्पतालों में देने का प्रावधान है। गंभीर रोग से प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री कोष से उपचार सुविधा देने का कार्य भी किया जा रहा है।
चौहान ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कार्यों और व्यक्तियों के संबंध में झूठी शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कपिल धारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति होगी। सुदूर संपर्क सड़क योजना प्रारंभ होगी। यह संकल्प व्यक्त करें। मुख्यमंत्री चौहान ने उपस्थित पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि ग्राम को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें। पंचायतों में अब सीधे राशि पहुंचेगी।
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