मणिपुर: हिंसा में शामिल सशस्त्र समूहों पर UAPA के तहत होगी कार्रवाई, मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने दिए सख्त निर्देश

मणिपुर में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर सशस्त्र समूहों की संलिप्तता निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा में साबित होती है, तो उन पर गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इंफाल के मंत्रिपुखरी स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करना और सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाना था।

हिंसा में शामिल समूहों की पहचान के निर्देश

बैठक के दौरान, सीएम खेमचंद सिंह ने सुरक्षा अधिकारियों को उन सक्रिय सशस्त्र समूहों की पहचान करने का स्पष्ट निर्देश दिया, जिन पर हालिया हिंसा में शामिल होने का संदेह है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो समूह शांति वार्ता की प्रक्रिया में शामिल हैं, उन्हें इससे अलग रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों से इन समूहों की भूमिका पर जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

गैर-कानूनी घोषित करने पर होगा विचार

मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम ने कड़े शब्दों में कहा कि रिपोर्ट के आधार पर अगर इन समूहों की संलिप्तता साबित होती है, तो राज्य मंत्रिमंडल उन्हें गैर-कानूनी घोषित करने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि जो समूह आम नागरिकों के खिलाफ हिंसा जारी रखेंगे, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पिछले कुछ दिनों में राज्य में हिंसा की छिटपुट घटनाएं देखी गई हैं, जिन्हें सरकार शांति प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास मान रही है।

उच्चस्तरीय अधिकारी बैठक में हुए शामिल

इस अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री गोविंदस कोंथौजम, मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकुर, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह, और मणिपुर के डीजीपी मुकेश सिंह शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीओसी 3 कोर लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया भी बैठक से जुड़े। इनके अलावा, केंद्र और राज्य की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और गृह विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।

इनपुट: IANS