शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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वायरल ऑडियो मामला: मनोज जरांगे से जुड़े क्लिप पर शिवसेना का कड़ा रुख, फोरेंसिक जांच की मांग

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल से जुड़े एक वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे…

वायरल ऑडियो मामला: मनोज जरांगे से जुड़े क्लिप पर शिवसेना का कड़ा रुख, फोरेंसिक जांच की मांग
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल से जुड़े एक वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत शिंदे की छवि खराब करने की कोशिशों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए गहन जांच की मांग की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑडियो में 500 करोड़ रुपए के कथित लेनदेन का भी जिक्र है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

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शिवसेना की विधान परिषद सदस्य (MLC) मनीषा कायंदे ने इस पूरे प्रकरण पर पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक और सांसदों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले की तह तक जाने की मांग की है। कायंदे के अनुसार, "अगर कोई व्यक्ति आरोप लगाकर एकनाथ शिंदे व श्रीकांत शिंदे की छवि खराब कर रहा है, तो हम शिवसैनिक इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

जांच का आश्वासन और फोरेंसिक टेस्ट की मांग

मनीषा कायंदे ने बताया कि पार्टी ने ऑडियो क्लिप में मौजूद आवाज की सच्चाई का पता लगाने के लिए फोरेंसिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सच्चाई को सामने लाने के लिए तत्काल जांच शुरू की जाएगी। कायंदे ने दोहराया, "अगर कोई एकनाथ शिंदे की छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तो शिवसैनिक बिल्कुल भी इसे सहन नहीं करेगा।"

UCC और मतदाता सूची पर भी दी प्रतिक्रिया

इस बातचीत के दौरान शिवसेना एमएलसी ने अन्य मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। मालेगांव में इस्लाम पार्टी द्वारा समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को हटाने की मांग पर उन्होंने कहा कि ये लोग न तो SIR (मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण) का मतलब समझते हैं और न ही UCC को। उन्होंने कहा, "पूरी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ है।" उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची त्रुटि रहित होनी चाहिए और कांग्रेस के समय में भी ऐसी प्रक्रियाएं हुई हैं।

इनपुट: IANS

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