मध्य प्रदेश: मोहन कैबिनेट ने सड़कों से लेकर स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा तक के लिए 10,630 करोड़ रुपये मंजूर किए
मध्य प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। समाचार एजेंसी IANS के…
मध्य प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मंगलवार को हुई इस बैठक में कुल 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, जिसका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
सड़क निर्माण पर सबसे ज़्यादा ज़ोर
कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सड़क परियोजनाओं की रही। प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) को 12 मार्गों के निर्माण हेतु 4,600 करोड़ रुपये के ऋण की सरकारी गारंटी देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। यह ऋण नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस के माध्यम से लिया जाएगा।
इसके अलावा, 3,960 करोड़ रुपये की लागत से 91.64 किलोमीटर लंबे सिवनी-बालाघाट मार्ग को फोर-लेन में बदलने की भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 22 चयनित राजमार्गों, मुख्य जिला मार्गों और अन्य ग्रामीण सड़कों का स्वामित्व भी MPRDC को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।
सामाजिक कल्याण और अन्य अहम निर्णय
राज्य के निर्धन और कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 19 जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में, उज्जैन स्थित मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए 244 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एमपी-सीईआरटी योजना के तहत 80 करोड़ रुपये, नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन और अतिथि गृहों के उन्नयन के लिए 250.67 करोड़ रुपये तथा आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति में संशोधन शामिल हैं। साथ ही, महिला टी-20 दृष्टिबाधित क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई।
इनपुट: IANS
