DUSU चुनाव में हिंसा: दिल्ली हाई कोर्ट की सख़्त टिप्पणी, कहा - 'लोकतंत्र को आपराधिक समाज नहीं बना सकते'

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख़ अपनाया है। अदालत ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा, "लोकतंत्र को आपराधिक समाज में नहीं बदला जा सकता।" समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कोर्ट ने इस मामले में डूसू, दिल्ली पुलिस और सरकार से शुक्रवार तक रिपोर्ट तलब की है।

कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर वह की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ तो चुनाव के नतीजों की घोषणा और वोटों की गिनती पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि, अदालत ने फिलहाल शुक्रवार को होने वाली मतगणना पर कोई रोक नहीं लगाई है।

छात्र गुटों में झड़प का मामला

यह मामला बुधवार रात को डीयू के नॉर्थ कैंपस में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई झड़प से जुड़ा है। इस घटना में छात्र संगठन ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) और NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) ने एक-दूसरे पर अलग-अलग जगहों पर हमले करने के आरोप लगाए हैं।

ABVP का आरोप है कि जब उनके सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के हरि मंदिर के पास एक घर में शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे, तब NSUI कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया और मारपीट की। संगठन के मुताबिक, उस वक्त वहां एक छात्रा भी मौजूद थी। ABVP ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

चुनाव की महत्वपूर्ण तारीख़ें

डूसू चुनाव के लिए प्रचार 16 सितंबर को समाप्त हो गया था। छात्रों के लिए मतदान 18 सितंबर को होना है और मतों की गिनती 19 सितंबर को प्रस्तावित है, जिस पर अब हाई कोर्ट की नज़र है।

इनपुट: IANS